Color

कोरिया विशेष

जेठ २ सम्म भिसा लागिसकेका नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने, तलब बढेर १५ सय रिंगिट हुने

no-image

सरकारले जेठ २ गतेसम्म काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट ‘भिसा स्ट्याम्पिङ्’ भइसकेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान स्वीकृति दिने भएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त बाहेकका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपनि मलेसिया जान नपाएका करिब ४ सय कामदार लाभान्वित हुनेछन् । त्यसबाहेक बाँकीको भने इन्ट्री भिषाको म्याद नै सकिएको छ ।

आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भिसा लागिसकेका कामदारलाई मलेसिया जान दिने निर्णय गरेको हो । प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७५ जेठ २ गतेको नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको मितिसम्म भिषा स्ट्याम्पिङ् भई अन्तिम श्रम स्वीकृति बाँकी रहेका श्रमिकलाई मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

सरकारले जेठ २ मा मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैध रुपमा हुने असुली रोक्न दबाव दिने र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मलेसिया जाने सबैखाले कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । जसका कारण पैसा तिरेर पनि विदेश जान नपाउँदा केही कामदार थप मर्कामा परेका थिए ।

मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशी कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । उसले कामदारहरूको पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी ‘नीतिगत प्रस्ताव’ छिट्टै नै छलफलका लागि संसदमा लग्ने भएको छ ।

मलेसियामा ज्याला बढ्ने, मासिक १५ सय रिंगिट प्रस्ताव
मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिंगिट पुर्‍याउनेबारे प्रस्ताव छिट्टै संसदमा लगिने बताएका छन् ।

गत मे ९ को आमनिर्वाचन हुनु अगावै ‘पकातान हारापन’ गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन भएपछि साबिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी मासिक पारिश्रमिक १५ सय रिंगिट पुर्‍याइने चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

हाल कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रायद्वीप क्षेत्रमा (पेनिन्सुलार मलेसिया) मा मासिक १ हजार र पूर्वी मलेसियामा ९ सय रिंगिट छ । ‘पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव निकट भविष्यमै संसदमा पेस गरिनेछ । कुनै बाधा अडचन आएन भने आगामी एक/दुई महिनामै कार्यान्वयन हुनेछ,’ मन्त्री कुलासेगरनले बिहीबार संसदको तल्लो सदनमा भने ।

पारिश्रमिक वृद्धि गरेमा स्थानीय कामदार र विदेशी कामदार कसैमाथि पनि मानव अधिकारको भावनाका सन्दर्भमा पनि भेदभाव नहुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । मलेसियाली सरकारले राष्ट्रिय पारिश्रमिक परामर्श परिषद्ले यसअघि तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे यसबारे अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

मलेसियाले सन् २०१२ मे दिवसको अवसर पारेर पहिलोपटक न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नीति घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाजिव रजाकले ‘एतिहासिक’ भनेका थिए ।

मलेसियाले गत २०१२ सेप्टेम्बर ६ मा उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन यससम्बन्धी निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो । तत्कालीन निर्णयअनुसार प्रायद्वीप क्षेत्रमा मासिक ९ सय रिंगिट र पूर्वी मलेसियामा रहेकाहरूका लागि मासिक ८ सय रिंगिट तोकिएको थियो ।

पहिलोपटक पारिश्रमिक नीति घोषणा गरिएको झन्डै चार वर्षपछि त्यसमा थप परिमार्जन गरी मासिक १ सय रिंगिट पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको थियो । यहाँ बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ ।

कतिपय रोजगारदाता भने सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले नयाँ नीति तत्काल लागू नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । मलेसियाले हाल वृद्धि गर्न लागेको निर्णय पारित भई पूर्ण रूपमा लागू भएमा मलेसियामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत चार लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारसहित लाखौं विदेशी कामदारहरू र अन्य लाखौं स्थानीय कामदारहरू लाभान्वित हुनेछन् । सरोकारवालाहरूले मलेसिया सरकारले कामदारको पारिश्रमिक बढाउन गरिरहेको तयारीबारे सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘मलेसियाले कामदारको पारिश्रमिक बढाएमा नेपाली कामदारलाई पनि फाइदा पुग्नुका साथै कामदारको मागमा पनि वृद्धि हुन सक्छ,’ एक रोजगार व्यवसायीले भने ‘बरु हाम्रो सरकारले मलेसियासँगको श्रम सम्बन्ध अरू बढी मजबुत बनाएर हाल रोकिएको प्रक्रिया खोल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस